मंगलवार, 12 जुलाई 2016

बराक घाटी को चाहिए ही क्या...सिर्फ़ संपर्क और सम्मान !!

देश के कई राज्यों के बराबर होने के बाद भी महज तीन जिलों में लगभग 40 लाख लोगों को समेटे बराक घाटी की समस्याओं के बारे में यदि यहाँ किसी से भी पूछा जाए तो पूरा पिटारा खुल जाता है  लेकिन वास्तविक और व्यावहारिक धरातल पर विचार किया जाए तो इस इलाके के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. यहाँ के लोगों, सैंकड़ों गैर सरकारी सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक संगठनों, राजनीतिक दलों सहित अन्य छोटे-बड़े तमाम समूहों के संघर्ष का प्रमुख लक्ष्य बस सम्मानजनक जीवन और देश के अन्य हिस्सों के साथ नियमित संपर्क तक सीमित है. संपर्क तथा सम्मान की यह लड़ाई सालों से चली आ रही है और आज भी जारी है. इस लिहाज से बराक घाटी के वाशिंदों को देश के सबसे सहनशील,धैर्यवान और अमन पसंद नागरिक कहा जा सकता है. सम्मान और संपर्क की यह जद्दोजहद बीते दिनों राज्य के नए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने भी खुलकर महसूस की गयी.
दरअसल,हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पदभार सँभालने के बाद पहली बार बराक घाटी के दौरे पर आए. चूँकि बतौर मुख्यमंत्री यह उनका पहला दौरा था इसलिए बराक वासियों की उम्मीदें परवान पर थी और वैसे भी बराक घाटी ने इस बार परिवर्तन और विकास के लिए मतदान किया था तो उम्मीदें पालना गलत भी नहीं है. कछार ज़िले ने तो सात में से छह सीटें भाजपा की झोली में डालकर बदलाव की आहट को उद्घोष में बदल दिया था. बहरहाल, उम्मीद के अनुरूप सर्बानंद सोनोवाल ने बराक वासियों को भरपूर वक्त दिया और बंग भवन में आयोजित कार्यक्रम को तो हम ‘बराक जनसंवाद’ कह सकते हैं. यहाँ उन्होंने बराक घाटी के बुद्धिजीवियों,प्रबुद्ध नागरिकों,शिक्षा शास्त्रियों,पत्रकारों सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों के साथ बैठकर बराक घाटी के विकास की रुपरेखा और यहाँ की समस्याओं को समझा. नागरिकों में यहाँ की परेशानियाँ बताने को लेकर इतनी उत्कंठा थी कि लगभग ढाई घंटे के कार्यक्रम के दौरान बमुश्किल 20-25 मिनट ही मुख्यमंत्री के हिस्से में आए और शेष वक्त में सभाकक्ष में मौजूद लोग यहाँ की समस्याएं, परेशानियाँ, कमियां और अब तक हुए भेदभाव की बातें बताते रहे. आलम यह था कि कार्यक्रम के संचालक बार बार  यह अनुरोध करते रह गए कि संक्षेप में समस्या बताएं, किसी समस्या के दोहराव से बचे, केवल सुझाव दें इत्यादि, परन्तु जब बात सालों से दबे गुबार को निकालने की हो या फिर पुरानी पीड़ा को अभिव्यक्त करने की या फिर मन की भड़ास निकालना हो तो समय कम हो सकता है शब्द नहीं. यही वजह रही कि लोग बोले और खूब बोले, माइक छीन-छीनकर बोले, संचालक के अनुरोध को दरकिनार कर बोले और यहाँ तक की मंच पर मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेताओं के इशारों की अनदेखी करके बोले.
लोग बोलते रहे और बोलते क्या रहे अधिकतर लोग हर बार एक ही बात को अपने अपने ढंग से दोहराते रहे, सुझाव कम समस्या अधिक बताते रहे और मुख्यमंत्री भी चुपचाप सुनते रहे, पूरे धीरज के साथ, शांत भाव से और हल्की मुस्कराहट के साथ. शायद वे भी इस बात को समझ रहे थे कि दशक भर से ज्यादा की पीड़ा निकालने देनी चाहिए क्योंकि दिल का दर्द कम होगा तभी तो बदलाव की बात आगे बढ़ेगी. समय गुजरता जा रहा था परन्तु न तो अपनी बात रखने को आतुर लोगों की संख्या घट रही थी और न ही शिकायतों का सिलसिला कम होने का नाम ले रहा था. घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती देख, कभी विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक दिलीप पाल को मोर्चा संभालना पड़ा तो कभी राजदीप रॉय को क्योंकि मुख्यमंत्री के सिलसिलेवार कार्यक्रमों के गड़बड़ाने का खतरा था इसलिए स्थिति यहाँ तक आ गयी कि माइक बंद कर दिया गया फिर भी लोग बिना माइक के मंच के पास आकर अपनी बात रखते रहे. कहने का आशय यह है कि सुनने-सुनाने का यह सिलसिला अबाध रूप से चलता रहा. बहुत देर बाद और कई बार आग्रह के बाद लोग यह समझ पाए कि उन्हें सुनाना भर नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री का जवाब सुनना भी है. आखिर ऐसे सवाल का फायदा ही क्या जिसका उत्तर न मिले. आखिरकार आयोजकों के इस आश्वासन कि मुख्यमंत्री यहाँ आते रहेंगे और सोनोवाल को शिकायतों का प्रतिउत्तर देने के समय देने के नाम पर यह सिलसिला थमा. मुख्यमंत्री ने उत्तर में जो कहा वह तो दूसरे दिन सभी समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर लीड बना इसलिए यहाँ उसे दोहराना उचित नहीं है. 
इस कार्यक्रम में एक निरपेक्ष श्रोता के तौर पर उपस्थित होने के कारण मुझे भी यहाँ की पीड़ा और परिस्थितियों को भलीभांति समझने का अवसर मिला. मैंने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दो दर्जन से ज्यादा लोगों को सुझाव देने का मौका मिल पाया क्योंकि मौका मिलने पर हर व्यक्ति ने पूरी तल्लीनता से अपनी बात रखी. हाँ यदि सभी लोगों ने सवाल और सुझाव की समय सीमा का पालन किया होता तो शायद और दर्जन भर लोग अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाते. फिर यह भी लगा कि यदि और दस-बारह लोगों को बात रखने का मौका मिल भी गया होता तो क्या होता. वे भी तो उन्हों बातों को दोहराते जो दूसरे वक्ताओं ने कहीं थी क्योंकि सभी की मूल चिंता सम्मान और संपर्क ही तो थी.
जहाँ तक संपर्क की बात है तो सभी सुझाव बराक घाटी की खस्ताहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत, महासड़क जल्द शुरू करने, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने, डांवाडोल ब्राडगेज को फिर से पटरी पर लाने, गुवाहाटी और कोलकाता तक के मंहगे हवाई सफ़र को आम लोगों कि जेब के अनुकूल करने के इर्द-गिर्द ही केन्द्रित थे. यह चिंता जायज भी है क्योंकि दशक भर बाद भी महासड़क यानि सिलचर को सौराष्ट्र से जोड़ने का सपना अधूरा है तो दो दशक के इंतज़ार के बाद शुरू हुई ब्राडगेज अभी से हांफने लगी है. राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर शहरों के अन्दर-बाहर की सड़कों का यह हाल है कि कई सड़के तो धान की खेती करने लायक हो गयी हैं और कुछ अपनी पहचान खो बैठी हैं. हवाई सफ़र तो यहाँ के आम आदमी के लिए बस सपने जैसा है क्योंकि वह न तो इतना किराया दे सकता है और न ही छोटे से जहाज में समय पर सीट का जुगाड़ कर सकता है.
सम्मान का मसला जरुर गंभीर है और यहाँ की सबसे अहम प्राथमिकता भी. सम्मान यानि अपने ही राज्य में बेख़ौफ़ रहने का अधिकार, विदेशी-घुसपैठिए-डी वोटर जैसे असम्मानजनक तमगों से छुटकारा, अपनी भाषा में बोलने/पढ़ने/काम करने की पूरी आज़ादी और इस सम्मान की लड़ाई में अब तक कुर्बान होने वाले लोगों का सरकारी तौर पर सम्मान चाहे फिर वह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से हो या फिर उन्हें आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा देने से. अपने ही देश में, अपनी ही ज़मीन और बाप - दादाओं की विरासत पर अधिकार छोड़कर ‘बाहरी’ का लेबल किसी भी समाज को भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है. यहाँ देश की भौगोलिक सीमाएं क्या बदली दिल में ही दरार पड़ गयी और अपने ही पराया कहने लगे. यह दर्द लेकर हजारों-लाखों परिवार सालों से यहाँ डर डरकर जी रहे हैं. हमेशा यह चिंता सालती रहती है कि कहीं उन्हें अपनी मिट्टी से पराया न होना पड़ जाए इसलिए राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) से लेकर डी वोटर तक और स्थायी नागरिकता से लेकर सारा कामकाज बंगाली भाषा में करने के हक़ का मुद्दा इस कार्यक्रम में प्रमुखता से छाया रहा.

कुल मिलाकर बात फिर वहीँ पहुँच गयी है जहाँ से शुरू हुई थी कि क्या चालीस लाख की आबादी को उनका अपना देश महज संपर्क की सुविधा, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यापन की व्यवस्था नहीं दे सकता? क्यों आज़ादी के सत्तर साल बाद भी नागरिकों को यह साबित करना पड़ रहा है कि वे बाहरी नहीं है ? शायद अब तक सत्ता के गलियारों में इन विषयों को गंभीरता से महसूस नहीं किया गया या फिर साल दर साल वोटों की फसल काटने का फार्मूला समझा गया. जो भी हो, पर अब बदली परिस्थितियों, सोशल मीडिया की सक्रियता और अधिकारों को लेकर जागरूक होती नयी पीढ़ी के कारण इन विषयों को लम्बे समय तक दरकिनार नहीं किया जा सकता. वैसे भी सत्ता परिवर्तन ने बराक घाटी के लोगों की आशाओं को पंख लगा दे दिए हैं. बस अब यह देखना बाकी है कि कब ये पंख खुले आकाश में उड़ने का सामर्थ्य भी पैदा करते हैं.     

रविवार, 19 जून 2016

बराक घाटी: अभिशप्त लोग/मौत की सड़क और मूक मीडिया

 ...और 25 परिवारों ने अपने घर के मुखिया खो दिए. किसी की आँखों का तारा नहीं रहा तो किसी की रोजी-रोटी का सहारा. कहीं परिवार में शादी के सपने मातम में बदल गए तो किसी परिवार में पिता के चले जाने से बिटिया की शादी का संकट आ गया. एक साथ इतने निर्दोष लोगों की जान चले जाना कोई मामूली घटना नहीं है लेकिन ‘कथित’ राष्ट्रीय मीडिया और बाईट-वीरों को इसमें ज़रा भी टीआरपी नजर नहीं आई. किसी भी ऐरे-गैरे नेता के फालतू के बयान पर दिनभर चर्चा/बड़ी बहस कराकर देश के अवाम का कीमती वक्त बर्बाद करने वाले चैनलों को 25 लोगों की मौत में कोई बड़ी खबर नजर नहीं आई. किसी ने रस्म अदायगी कर दी तो किसी ने इतना भी जरुरी नहीं समझा.चैनल तो चैनल हिंदी-अंग्रेजी के अधिकतर राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इसे पहले पृष्ठ के लायक समाचार नहीं माना और अखबारी भाषा में ‘सिंगल कलम’ छापकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली.
क्या असम में 25 लोगों का बस दुर्घटना में मरना दिल्ली में किसी बस हादसे में एक-दो व्यक्तियों की मौत से छोटी घटना है. मेरे कहने का यह आशय कतई नहीं है कि कम या ज्यादा संख्यामें मौत  से खबर बड़ी या छोटी होती है बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप राष्ट्रीय मीडिया होने का दावा करने हैं तो आपको सभी घटनाओं को समान नजरिये से देखना चाहिए. यह नहीं कि दिल्ली में घटना घटी है तो पूरे दिन देश की नाक में दम कर दो और दिल्ली से दूर का मामला है तो खबर बेकार. इसके लिए भौगोलिक दूरी नहीं बल्कि मीडिया के संसाधन और नीति जिम्मेदार हैं क्योंकि दिल्ली में आप बैठे हैं और सारे साधन हैं तो दिनभर किसी भी घटिया बयान या मामूली से घटना पर डंका पीटते रहो और असम में आपने खर्च बचने के लिए ओबी वैन तो दूर एक ढंग का स्ट्रिंगर भी नहीं रखा इसलिए बड़ी से बड़ी घटना भी आपको खबर नजर नहीं आती. जब तक साधनों और ख़बरों के बीच का यह पक्षपात समाप्त नहीं होता तब तक हमारे मीडिया को स्वयं को नेशनल टेलीविजन या राष्ट्रीय मीडिया कह कर अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए.
इस घटना से अनजान पाठकों की जानकारी के लिए यह बताना जरुरी है कि हाल ही में असम में सिलचर से गुवाहाटी जा रही एक बस मेघालय की सीमा में गहरी खाई में गिर गयी. यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि नींद के आगोश में बेफिक्र डूबे 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और नौ लोग आज भी विभिन्न अस्पतालों में  जिन्दगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं. घटना के कई दिन बाद तक भी यह पता नहीं लग पाया कि बस में कुल कितने लोग थे और दुर्घटना का कारण क्या था. कोई ओवर स्पीड को वजह मान रहा है तो कोई ओवर लोडिंग को और किसी को ड्राइवर (बस चालक) कम अनुभवी लग रहा है.
इस दुर्घटना की असली वजह ‘सड़क’ यानी राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) पर कोई गंभीरता से बात ही नहीं कर रहा है. सबसे पहले तो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहना ही शर्म की बात है. सिलचर से गुवाहाटी के बीच लगभग साढे तीन सौ किलोमीटर के इस राजमार्ग में आधे से ज्यादा को तो सड़क ही नहीं माना जा सकता. एक तरफ पहाड़ और एक ओर गहरी खाई वाले इस रास्ते को सही ढंग से रखा जाता तो शायद यह देश की सबसे रोमांचक यात्राओं में से एक का दर्जा हासिल कर लेता लेकिन सरकारी लापरवाही ने अब इसे देश का सबसे जानलेवा राजमार्ग बनाकर रख दिया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल सिलचर से शिलांग के बीच एक जनवरी से अब तक अर्थात महज छह माह में 42 लोगों की इस सड़क पर दुर्घटना में मौत हो चुकी है. इसका मतलब यह है कि हर माह सात लोगों की बलि यह सड़क ले लेती हैं. यदि इसमें सिलचर से आगे के सफ़र को भी जोड़ दिया जाए तो मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ जायेगा.इस राजमार्ग पर न सड़क है,न सड़क के जरुरी साइन और न ही सुरक्षा के कोई उपाय.
सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि बराक घाटी के नाम से मशहूर दक्षिण असम के लगभग 40 लाख लोग अपनी ही राजधानी गुवाहाटी तक जाने के लिए इस ‘मौत की सड़क’ पर सफ़र करने के लिए शापित हैं. इसके अलावा बराक घाटी से सटे त्रिपुरा,मणिपुर और मिज़ोरम के लाखों लोगों को भी गुवाहाटी जाने के लिए यहीं से गुजरना होता है. इन इलाकों में वैकल्पिक रास्ता तो दूर राष्ट्रीय राजमार्गों का यह हाल है कि सड़क तलाशना भी किसी पहेली को हल करने से कम नहीं है. राजमार्ग में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कई बार हाथियों की मदद से गड्ढों में फंसे वाहनों को खींचकर बाहर निकलना पड़ता है. पूर्वोत्तर में वैसे भी बरसात ज्यादा होती है और खासकर मानसून के दौरान तो हजारों वाहन कई कई दिन तक यहाँ फंसे रहते हैं.  इसके फलस्वरूप अनाज,फल,सब्जियां,रसोई गैस,पेट्रोल जैसी जरुरी चीजें समय पर नहीं पहुँच पाती और भुगतना आम लोगों को पड़ता है.
ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक मार्ग तलाशने के कोई उपाय नहीं हुए लेकिन वे उपाय या तो बस कागजों पर हैं या फिर दशकों बाद भी पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं. कहने को तो बराक घटी हवाई मार्ग,रेलमार्ग और सड़क तीनों से जुडी है लेकिन असलियत यह है कि इनमें से एक भी काम का नहीं है. मसलन सिलचर को सौराष्ट्र से जोड़ने के लिए ईस्ट-वेस्ट कारीडोर की शुरुआत अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1999 में हुई थी. यहाँ इसे महासड़क के नाम से जाना जाता है. लगभग 18 साल और हजारों करोड़ रुपए लीलने के बाद भी यह महासड़क आज तक गुवाहाटी तक भी नहीं पहुँच पाई है. यदि यह सड़क शुरू हो जाती है तो असम से असम में जाने के लिए मेघालय के पहाड़ी इलाकों से नहीं गुजरना पड़ेगा और सफ़र भी 6 से 8 घंटों में पूरा हो जायेगा. दशक भर से ज्यादा के इन्तजार के बाद भी अब यह सपना कब पूरा होगा इस बारे में स्थानीय लोगों ने सोचना भी छोड़ दिया है. 
जहाँ तक रेलमार्ग की बात है तो इसकी आधारशिला तो अंग्रेजों ने रख दी थी और यहाँ चाय के व्यापार से कमाई के लिए मीटर गेज ट्रेन  भी दौड़ा दी थी. समस्या तब शुरू हुई जब हमारी सरकार ने इसे ब्राडगेज में बदलने का फैसला लिया. आधे पूर्वोत्तर की लाइफलाइन इस ट्रेन सेवा के गेज परिवर्तन के काम का श्रीगणेश 1996 में एच दी देवगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते हुआ था और कछुए को भी मात देती गति से होता रहा काम अंततः तक़रीबन बीस साल बाद 21 नवम्बर 2015 को यह ‘सिंगल ट्रेक’ पूरा हुआ और इस पटरी पर पहली ट्रेन चली. ट्रेन चली तो आम लोगों ने राहत की सांस ली कि शायद अब मौत की सड़क से नहीं गुजरना पड़ेगा परन्तु वही ‘ढाक के तीन पात’ क्योंकि चलने के साथ ही ट्रेन की सांस फूलने लगी. आए दिन होने वाले भूस्खलन के कारण ट्रेन के पहिये थमने लगे और अब तो आलम यह है कि विदेशी विशेषज्ञ की मदद लेने के बाद भी रेल मंत्रालय इस समस्या का समाधान नहीं तलाश पा रहा और पहले किस्तों में बंद होने वाली ट्रेन अब महीने भर से बंद है. जानकारों को चिंता तो इस बात की है कि अभी जब एक जोड़ा ट्रेन का बोझ यह नई ब्राडगेज पटरी नहीं उठा पा रही है तो भविष्य में क्या होगा जब मणिपुर,मिज़ोरम और त्रिपुरा को जोड़ने वाली सुपरफास्ट ट्रेने यहाँ से गुजरेंगी. रेल मंत्रालय ने 2020 पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला किया है.
हवाई मार्ग की बात करें तो सिलचर से उड़ने वाले इकलौते विमान में सफ़र के लिए यदि आपने महीनों पहले योजना नहीं बनायीं तो आपको इतना किराया देना पड़ जायेगा जितने में आप लन्दन और अमेरिका जा सकते हैं. जी हाँ, सिलचर से गुवाहाटी के बीच आकस्मिक यात्रा के लिए 15 से 18 हजार रुपए प्रति व्यक्ति किराया सामान्य बात है. वैसे भी आम तौर पर 5 हज़ार रुपए से कम में आप गुवाहाटी नहीं जा ही सकते. यही कारण है कि स्थानीय लोग आम दिनों में भी सिलचर से सीधे गुवाहाटी जाने की बजाए पहले सड़क/रेल मार्ग से अगरतला और फिर वहां से हवाई मार्ग से गुवाहाटी या फिर सिलचर से कोलकाता जाकर गुवाहाटी जाना पसंद करते हैं जो समय भले ही ज्यादा लेता है  परन्तु जेब पर बोझ कम डालता है. सही मायनों में कहा जाए तो आम लोगों के लिए ये हवाई यात्रा बस दिखावटी है क्योंकि न वे इतना खर्च वहन कर सकते और न ही छोटे से उड़न खटोले में समय रहते सीट पा सकते हैं.

यदि राष्ट्रीय मीडिया इस अभिशप्त बराक घाटी पर जरा भी ध्यान दे दे तो शायद निर्दोष लोगों को बेवजह दुर्घटना का शिकार न बनना पड़े. आलम यह है कि लगातार आश्वासनों और कोरे भाषणों के कारण यहाँ के निवासियों का व्यवस्था से ही मोह भंग हो गया है. अब वे भगवान भरोसे हैं क्योंकि उनका सब्र पराकाष्ठा को पार कर चुका है और अभी भी कोई रौशनी की किरण नजर नहीं आ रही. शायद देश के अन्य लोगों को मिल रहीं अच्छी सड़क/अच्छी ट्रेन और सस्ती हवाई सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बराक घाटी को और इंतज़ार करना होगा. तब तक मौत की सड़क पर हर दिन निर्दोष लोग यूँ ही मरते रहेंगे और कथित राष्ट्रीय मीडिया यहाँ से आँख मूंदकर दिल्ली की डुगडुगी बजाता रहेगा.                  

मंगलवार, 8 मार्च 2016

हम तो रंग में भी भेदभाव पर उतर आए...!!!

हम तो रंग के मामले में भी भेदभाव पर उतारू हो गए. सदियों से महिलाओं के साथ भेदभाव करने की हमारी आदत बरकरार है तभी तो प्रकृति के रंगों के इन्द्रधनुष में से छः रंग हमने अधिकार पूर्वक अपने आप रख लिए और एक गुलाबी रंग महिलाओं के नाम कर दिया. मतलब फिर वही आधिपत्य भाव और एक रंग भी यह अहसान जताते हुए दे रहे हैं कि देखो हम कितना सम्मान करते हैं तुम्हारा. यदि वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो गुलाबी तो मूल रंग भी नहीं है बल्कि यह भी लाल-सफेद के मेल से बना है अर्थात् जो इकलौता रंग महिलाओं को दे रहे हैं वह भी खालिस रंग नहीं मिलावटी है.  
दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ भी हमने इतना जरुरी नहीं समझा कि महिलाओं से एक बार पूछ लें कि उन्हें अपने लिए कौन सा रंग चाहिए मसलन बलिदानी केसरिया या खेतों में परिश्रम और उन्नति का प्रतीक हरा या ताक़त को प्रतिबिंबित करता लाल. चूँकि गुलाबी रंग में हमें अपना मर्दानापन, अपना रौब और अपनी ताक़त कुछ कम लगी तो हमने महिलाओं पर अहसान करते हुए यह रंग उन्हें थमा दिया. यदि इस रंग में भी हमें कहीं से ‘पुरुष-भाव’ नजर आता तो शायद इस पर भी हम कब्ज़ा किये रहते और महिलाओं पर सफेद/काला जैसा कोई ऐसा रंग थोप देते तो उन्हें उनकी हैसियत हमेशा याद दिलाता रहता कभी विधवा के रूप में तो कभी डायनी के तौर पर.
आज सब कुछ गुलाबी रंग में रंगा है..लोग गुलाबी, उनके कपडे गुलाबी, विज्ञापन गुलाबी, साज-सज्जा गुलाबी...गुलाबी रंग पर न्यौछावर होने के लिए एक से बढ़कर एक जतन..कोई भी यह दिखाने में पीछे नहीं रहना चाहता कि वह महिलाओं का, उनके अधिकारों का, उनके सम्मान का कितना बड़ा हिमायती है. आज के दिन सब के सब रंगे सियार..चतुर सुजान और महिलाएं भी जन्म-जन्मान्तर से सीखते आ रही ‘संतोषी सदा सुखी’ की नसीहत के चलते यही सोचकर खुश हैं कि चलो एक रंग तो मिला. महिलामय दिखाने का यह आलम है कि कहीं कोई सरकार गुलाबी वस्त्र पहनने का फरमान जारी कर रही है तो किसी कम्पनी ने इसे ड्रेस कोड बना दिया और कोई होटल पूरा ही गुलाबी हो गया है.
यह सही है कि वक्त के साथ गुलाबी रंग रूमानियत का,प्रेम का, मधुरता का प्रतीक बन गया है. लेकिन क्या समाज में महिलाओं की पहचान या जरुरत बस इतनी ही है? क्या प्यार के नाम पर, उनकी स्वाभाविक मधुरता के कारण और हमारी रूमानियत की खुराक के तौर पर उन्हें इतने छोटे दायरे में सीमित कर देना उचित है? वैसे हम सालों से यही तो करते आ रहे हैं.महिलाओं को किसी न किसी नाम पर सीमाओं में ही तो बाँध रहे हैं इसलिए एक सीमा रंग की भी सही!!

महिलाएं, मानव सभ्यता के लिए कुदरत का सबसे कीमती सृजन हैं. उन्हें सदियों से हम बेड़ियों में तो बांधते आ रहे हैं पर रंगों में तो न बांधो. रंग तो शायद प्रकृति ने महिलाओं के लिए ही बनाएं हैं, खूबसूरत रंग बिलकुल महिलाओं के सौन्दर्य की तरह, सब कुछ सहकर भी प्रसन्नता से जीने की उनकी जीवटता को प्रदर्शित करते, बंधनों को तोड़ने की आकुलता को जाहिर करते और आगे बढ़ने की जिजीविषा को दर्शाते...तो फिर हम क्यों उन्हें एक रंग तक सीमित कर रहे हैं..खेलने दीजिये उन्हें रंगों से....खिलखिलाने दीजिये प्रकृति के प्रत्येक रंग में और रंगने दीजिए उन्हें विकास के हर रंग में...तभी तो आसमान में बिखरे सितारों की तरह उनकी चमक से हमारी-आपकी दुनिया जगमगाएगी वरना दीपावली के दियों की तरह उनकी आभा भी क्षणिक टिमटिमाकर फिर सालभर के लिए अँधेरे में खो जाएगी.      

अलौलिक के साथ आधुनिक बनती अयोध्या

कहि न जाइ कछु नगर बिभूती।  जनु एतनिअ बिरंचि करतूती॥ सब बिधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी॥ तुलसीदास जी ने लिखा है कि अयोध्या नगर...