मंगलवार, 15 नवंबर 2016

बहिष्कार नहीं, बलशाली भारत है चीन का इलाज

इन दिनों सोशल मीडिया पर चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील को लेकर होड़ मची है. यहाँ तक परस्पर व्यापार, राजनयिक लोकाचार और आर्थिक ताने-बाने को समझने वाले लोग भी चीनी सामान के बहिष्कार की भेड़चाल में शामिल हैं. बहिष्कार के लिए चीन की बनी लाइट, आतिशबाजी, दिए नुमा मोमबत्ती और दीपावली की सजावट से जुडी सामग्री नहीं खरीदने की अपील की जा रही है. कई राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री और इसी कद के तमाम नेता भी अपनी सभाओं में बहिष्कार की बातें जोर-शोर से उठा रहे हैं.
आम तौर पर सभी अपीलों में यही बताया जा रहा है कि चीन ने हर कदम पर पकिस्तान का साथ दिया है और दे भी रहा है इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए चीन में बने इन सामानों का बहिष्कार कीजिए जिससे चीन को व्यापारिक नुकसान हो और आर्थिक दबाव में उसे भारत विरोधी रुख छोड़ना पड़े. मैं भी इस बात से पूरी तरह इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि कोई भी देश, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है उसे सबक सिखाया जाना जरुरी है. फिर चाहे इसके लिए उस देश में बने सामानों का बहिष्कार करना पड़े या फिर उस देश का ही. इस बात पर दो राय  नहीं हो सकती कि चीन आरम्भ से पकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर भारत विरोध की नीति अपनाता रहा है. उसके इसी रवैये के कारण एक बार युद्ध भी हो चुका है और परिणामस्वरूप आज भी कई जगह सीमा विवाद को लेकर गाहे-बगाहे दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ जाते हैं.
चीन के विरोध के कारण ही भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पायी है क्योंकि जब भी तमाम देश भारत के पक्ष में एकमत होते हैं चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसमें अडंगा लगा देता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियम ही कुछ ऐसे जटिल और मनमाने बनाए गए हैं कि एक भी सदस्य देश आपत्ति कर दे तो फिर वह मामला अगली बैठक तक तो टल ही जाता है. चीन के कारण ही हाफ़िज़ सईद जैसे आतंकी खुले घूम रहे हैं और दुनिया भर के देशों के चाहने के बाद भी केवल चीन के विरोध के कारण अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं किया जा सका है. ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जो चीन के अड़ियल रवैये के कारण परवान नहीं चढ़ पाए हैं और उसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड रहा है. कहने का आशय है कि ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक ठोस कारण है जो हमें चीन के बहिष्कार और उस पर दबाव बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और बहिष्कार होना भी चाहिए.
अब सवाल यह है कि आधी-अधूरी तैयारी के साथ बहिष्कार से कहीं हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे ? व्यापार-व्यवसाय की मामूली समझ रखने वाले लोग भी जानते हैं कि किसी भी बड़े त्यौहार-पर्व के लिए उपयोगी सामग्री के लिए थोक व्यवसायी सामान्य तौर पर महीनों पहले आर्डर दे देते हैं और यही हाल छोटे खुदरा व्यापारियों का होता है क्योंकि उन्हें भी थोक व्यापारी से माल एडवांस देकर बुक कराना होता है. इसका मतलब है कि चीन या किसी भी देश से खरीददारी के सौदे काफी पहले हो चुके हैं और गाँव-देहात से लेकर शहरों के विक्रेता भी इसी श्रृंखला(चेन) में जुड़कर अपने अपने सामान के लिए आर्डर दे चुके हैं. अब इस सूरत में बहिष्कार का मतलब तो यही होगा कि हम चीन के नाम पर अपने देश/शहर/क़स्बे के व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ? यदि बहिष्कार की मुहिम कामयाब रही तो चीन की कम्पनियां और व्यापारी तो मुनाफ़े में रहेंगे पर हमारे व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में बहिष्कार की योजना सही समय पर बनायीं जानी चाहिए ताकि ‘सही वक्त पर सही जगह चोट’ की जा सके. ऐसा न हो कि ‘होम करते समय हम अपने ही हाथ जला’ बैठे.
दूसरी बात, चंद लाइटिंग, मूर्तियों और पटाखों का बहिष्कार कर हम चीन जैसी महाशक्ति को क्या और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ? हाँ, इससे हमारे स्थानीय कलाकारों, कुम्हार और स्थानीय स्तर पर सामान बनाने वालों को तो फायदा होगा और यह उनकी माली हालत को देखते हुए अच्छा भी है, वहीँ हम अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार लेंगे. बेहतर होता है कि अगले साल के बहिष्कार के लिए अभी से मुहिम चलायी जाती, व्यवसाइयों को भी साथ जोड़ा जाता और फिर एक साथ मिलकर चीनी कम्पनियों को इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से ही बाहर कर दिया जाता. तब चीन को चोट भी लगती और दिखती भी. दरअसल चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि हमें मोबाइल तो चीन का चाहिए परन्तु चीन की बनी सस्ती की लाइट से आपत्ति है. दरअसल हम मध्यम वर्ग के लोग अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते हैं. जो चीज हमारे फायदे की है उसे अपना लेते हैं और जिससे हमारी आर्थिक सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता उसे छोड़ देने की अपील करने में जुट जाते हैं. फिलहाल यही स्थिति है क्योंकि हमें चीन के बने सस्ते और तकनीकी रूप से अव्वल मोबाइल फोन, लैपटाप, कंप्यूटर, टीवी, माइक्रोवेब ओवन, वाशिंग मशीन जैसी सुविधाभोगी वस्तुएं तो चाहिए लेकिन सस्ते दिए,लाइट,मोमबत्ती,लाइट,सजावटी सामग्री से हमारे जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इसलिए हम उनके पीछे पड़ गए हैं. हम में से कितने लोग है जो देश की खातिर अपनी इन सुविधाओं मसलन टीवी/मोबाइल इत्यादि को घर से बाहर फेंकने के लिए तैयार है? या कितनों ने अब तक इन्हें घर से बाहर निकाल दिया ! आम लोगों की जानकारी के लिए यह बताना जरुरी है कि भारत-चीन के बीच परस्पर व्यापार लगभग 80 लाख बिलियन डालर का है और पिछली यूपीए सरकार ने इसे 100 बिलियन डालर तक पहुँचाने के लिए बाकायदा समझौता किया था. वैसे, इसमें चीन का हिस्सा ही ज्यादा है. चीन से हमारा देश लाखों करोड़ का सामान खरीदता है जिसमें बड़े बिजली संयंत्र से लेकर सौर ऊर्जा यंत्र, टीबी और सफ़ेद दाग जैसे रोगों की दवाइयां और दीवाली के दिए तक शामिल हैं. बाकी संचार उपकरण, ईयर फोन, स्पीकर और ऊपर गिनाई गई टीवी-मोबाइल जैसी चीजों की तो गिनती नहीं है. अब सोचिए, क्या हम इस स्थिति में हैं कि इन जीवनरक्षक दवाओं का बहिष्कार कर सकते हैं. गाँव-गाँव में बिजली का पर्याय बन चुकी चीनी टार्च छोड़ सकते हैं या देश के विकास का आधार बिजली उत्पादन के संयंत्र बंद कर सकते हैं !
असलियत में हमारी/देश/समाज की बेहतरी इसी में है कि हम अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाए कि चीन तो क्या अमेरिका/रूस या फिर किसी भी अन्य देश के साथ आँख में आँख डालकर बात कर सकें और कोई भी देश हमारी बात टालने की या हमें अनदेखा करने की सोच भी न सके. यह भी किसी से छिपा नहीं है कि अब दुनिया में वक्त आर्थिक महाशक्तियों का है क्योंकि पैसे की ताक़त है तो बाकी चीजें अपने आप आसन होती जाती हैं. देश को आर्थिक तौर पर शक्तिशाली बनाने के लिए हमें बिल्कुल उसी तरह से सामूहिक प्रयास करने होंगे जैसे हम अभी बहिष्कार के लिए कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमें अपने हिस्से का आयकर या जो भी कर बनता है उसे देने की ईमानदार पहल करनी होगी. काला धन और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार का साथ देना होगा. इसीतरह देश के कुटीर उद्योगों को पुनः उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए हस्तशिल्प सामग्री, खादी को जीवन में अपनाना होगा. इसके अलावा तकनीकी कौशल को निखारना और प्रोत्साहन देना भी जरुरी है तभी स्थानीय स्तर पर गुणात्मक उत्पादन कर चीन के उत्पादों के फैलाव को रोका जा सकता है. मुझे लगता है कि अभी चीनी सामान के बहिष्कार से ज्यादा जरुरी है देश में काले धन का बहिष्कार, भ्रष्टाचार का बहिष्कार और आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करने के लिए तमाम आर्थिक लेन-देन एक नंबर में करने का अभियान. एक बार भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर चल पड़ा तो फिर चीन खुद सर झुकाए हमारी बात मानेगा और पकिस्तान तो हमारी इस प्रगति में ही झुलस कर नेस्तनाबूद हो जायेगा.  


मंगलवार, 27 सितंबर 2016

जन्मदिन मुबारक गूगल ‘गुरु’...

‘गूगल गुरु’ आज 18 साल के हो गए. वैसे तो 18 साल की आयु को समाज में परिपक्व नहीं माना जाता तभी तो न इस उम्र में आप शादी(पुरुष) कर सकते हैं और न ही शराब पी सकते हैं. यहाँ तक कि देश में चुनाव भी नहीं लड़ सकते,बस अपने जन-प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं. इस आयु के युवा औसतन बारहवीं कक्षा की पढाई पूरी कर कालेज में एडमीशन की ज़द्दो-जहद में लगे होते हैं, लेकिन गूगल गुरु की बात ही निराली है. गूगल ने अपने अठारह साल के सफ़र में पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है. जो भी जानकारी चाहिए बस गूगल पर सर्च मारिए और पलक झपकते ही सभी जानकारियां पूरे विस्तार के साथ हाज़िर हो जाती है.
गूगल ने ‘वर्चुअल गुरु’ बनकर वास्तविक गुरुओं को भी पीछे छोड़ दिया है. भले ही इस उम्र में शराब/सेक्स जैसी बातों से परहेज करना होता है लेकिन गूगल इसी आयु में शराब बनाने से लेकर पीने के तरीके तक बता रहा है. और सेक्स को तो इसने घर-घर( इसे मोबाइल-मोबाइल पढ़ें) में उपलब्ध करा दिया है. जैसा की मैंने ऊपर लिखा है कि सामान्य तौर पर इस आयु को परिपक्व नहीं माना जाता इसलिए हम यह मान सकते हैं कि गूगल गुरु पर सर्च भी अभी अपने अपरिपक्व दौर में है और जैसे जैसे इस वर्चुअल गुरु की उम्र बढ़ेगी वह परिपक्व होकर केवल ‘पोर्न’ तलाशने का माध्यम नहीं रह जायेगा बल्कि सच में अपना ज्ञान बढ़ाने और कौशल निखारने का माध्यम बनेगा. अच्छी बात यह भी है कि इस समय गूगल की कमान भारतीय हाथों में हैं और यह उम्मीद की जा सकती है कि सुन्दर पिचाई इसे धीरे धीरे भारतीय रंग में रंग देंगे.
केवल आंकड़ों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए यह बताना जरुरी है कि गूगल कि स्थापना 4 सितम्बर 1998 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क नामक स्थान पर महज एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी और इसके संस्थापक लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे. गूगल के पिता का नाम (पेरेंट आर्गेनाइजेशन) अब एल्फाबेट इंक है और अभी गूगल गुरु का स्थायी घर कैलिफोर्निया के माउन्टेन व्यू में है. दरअसल गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी(टेक्नॉलाजी) कम्पनी है और इंटरनेट सेवाओं में इसकी बादशाहत है. अब इसने आनलाइन विज्ञापन,सर्च, क्लाउड कम्प्यूटिंग और साफ्टवेयर के क्षेत्र में भी सफलता के झंडे गाड़ लिए हैं.
गूगल गुरु के परिवार में सदस्यों की संख्या तेजी से बढती जा रही है और अब इसमें जीमेल,गूगल ड्राइव, गूगल प्लस, गूगल क्रोम, हैंगआउट, मोबाइल का सबसे लोकप्रिय एंड्राइड आपरेटिंग सिस्टम, क्रोमबुक और अब ब्राडबैंड सर्विस जैसे नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं. गूगल में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी अब 60 हजार के आस पास है और अब यह दुनिया की सबसे नामी कंपनियों में से एक है. ......तो जन्मदिन मुबारक गूगल गुरु.



शनिवार, 24 सितंबर 2016

ये कैसा देशप्रेम है हमारा…..!!!



हाल ही में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए. दर्जनों बस जला दी गयी और कई सरकारी भवन/वाहन आग के हवाले के दिए गए. अब तो मानो यह रोजमर्रा की सी बात हो गयी है. जब भी किसी को किसी भी घटना/फिल्म/बयान/सरकार/फैसले से नाराजगी होती है तो वे सड़कों पर निकल पड़ते हैं और विरोध के नाम पर तोड़फोड़ करने लगते हैं. कभी कोई बस जलाएगा तो कभी सरकारी कार्यालय. कोई अपना गुस्सा सरकारी संपत्ति पर निकालेगा तो किसी की नाराजगी वहां खड़े वाहनों पर निकलेगी. मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इस तोड़फोड़ से या सरकारी संपत्ति में आग लगाने से कौन सा विरोध जाहिर होता है? विरोध करना/नाराजगी जताना या किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा लोकतान्त्रिक अधिकार है और जरुरत पड़ने पर ऐसा करना भी चाहिए ताकि किसी को भी निरंकुश होने या लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के खिलाफ जाने की हिम्मत न पड़े लेकिन सरकारी संपत्ति को जलाना या नुकसान पहुँचाना क्या लोकतान्त्रिक विरोध का हिस्सा है?
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकारी संपत्ति किसकी है- सरकार की? बिलकुल नहीं और वैसे भी सरकार क्या है? क्या यह अंग्रेजों जैसी कोई बाहरी ताकत है जो हम पर थोप दी गयी है या पुराने ज़माने के राजे-महाराजे का दौर है जो दूसरा राजा जब भी उस राज्य पर कब्ज़ा करेगा तो वहां लूटपाट कर सब नष्ट कर देगा. सरकार भी हमारी है और सरकारी संपत्ति भी  क्योंकि अपने मन-मुताबिक सरकार का चयन और चुनाव हम ही करते हैं. हालाँकि हो सकता है कि इस मामले में कुछ लोग यह कुतर्क करने लगे कि हमारे देश में सरकार का गठन बहुमत के आधार पर होता है और आजकल 30 से 40 फीसदी मत हासिल कर कोई भी दल अपनी सरकार आसानी से बना सकता है. ऐसे में लगभग 60 प्रतिशत लोग उसके खिलाफ भी होते हैं इसलिए अब किसी सरकार को पूरी तरह से जनता की सरकार नहीं कहा जा सकता. यदि इन बातों को सही भी मान लिया जाए तो भी इसमें सरकारी संपत्ति का क्या दोष? सरकारी संपत्ति किसी भी सरकार की बपौती नहीं है बल्कि वह आम जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, लाखों कर दाताओं के पैसे से बनती है सरकारी संपत्ति. हम जैसे आम लोग दिनभर सेल्स टैक्स से लेकर इनकम टैक्स और सेवा कर से लेकर वैट जैसे तमाम करों का परोक्ष-अपरोक्ष रूप से जो भी भुगतान करते हैं उससे बनती है सरकारी संपत्ति. इसका मतलब तो यही हुआ न कि सरकारी संपत्ति हमारी ही है क्योंकि यह हमारे ही पैसों से बनी है. तो क्या विरोध के नाम पर अपने ही पैसों को आग लगाना उचित है?
क्या आपने आज तक कभी सुना है कि पति और पत्नी के बीच किसी फैसले पर असहमति के कारण उनमें से किसी ने अपने ही घर में आग लगा दी हो या पिता के डांटने पर या बेटे के परीक्षा में असफल होने पर पिता ने अपनी कार जला दी हो. कहने का मतलब यह है कि जब हम घर में कितने भी परस्पर मुटाव के बाद अपनी सम्पत्ति को कोई नुक्सान नहीं पहुंचाते तो फिर देश में ऐसा क्यों करते हैं. आखिर देश है क्या? हम-आप से ही तो मिलकर बना है यह देश. देश में है क्या-हम,हमारे बच्चे,हमारे दोस्त/रिश्तेदार/समाज, हमारे घर,हमारे स्कूल,हमारे कालेज,हमारे कार्यालय, हमारे वाहन,हमारी कम्पनियां, हमारे कल-कारखाने इत्यादि सब कुछ तो हमारा ही है. देश भूगोल की किताब में बना मानचित्र भर नहीं है और न ही पड़ोसी देशों के साथ खिंची विभाजन रेखाएं बल्कि यह जीते जाते लोगों का एक बृहत्तर समाज है जहाँ सुचारू संचालन के लिए प्रशासन/सरकार जैसी अनेक छोटी-बड़ी व्यवस्थाएं कायम की गयी है. कहीं इस व्यवस्था को हम पंचायत कहते हैं तो कहीं नगर पालिका/नगर निगम, कहीं राज्य सरकार या फिर कहीं केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं. इस व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए विभागों का सृजन हुआ जिनमें हम-आप काम करते हैं. विभागों या विकेंद्रीकरण की जरुरत भी इसलिए पड़ी कि हर व्यक्ति तो हर काम कर नहीं सकता इसलिए अपनी-अपनी योग्यता के हिसाब से कोई ट्रेन चलाने लगा तो कोई बैंक और कोई व्यापार करने लगा. समाज के ये सारे अंग भाषा/संस्कृति/ परिवेश और परस्पर अनुकूलता के फलस्वरूप घर/समाज/मोहल्ला/राज्य जैसी तमाम इकाइयों से होते हुए देश बन गए. अब बताइए कि क्या देश कोई बाहर की दुनिया की चीज है?
अब फिर उसी मूल प्रश्न पर आते हैं कि विरोध के नाम पर अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर हम किसको दुःख देते हैं? सरकारी बसें जलाकर या कार्यालयों में तोड़फोड़ करके हम अपने को ही तो क्षति पहुंचाते हैं! अब यदि कावेरी विवाद में 40 से ज्यादा बसें जली और हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसका खामियाजा किसको भरना पड़ेगा, हम को ही और किस को. जो पैसा नए स्कूल या अस्पताल बनाने में खर्च होता,युवाओं को कौशल युक्त बनाकर स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने में होता अब वो ही पैसा फिर से बस खरीदने में होगा या उन सरकारी दफ्तरों की मरम्मत में खर्च होगा जिन्हें हमने अपने क्षणिक आवेश में आग के हवाले कर दिया था. जब हम बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपना,अपने परिजनों का और अपने घर का ध्यान रखना नहीं भूलते तो फिर विरोध में सड़क पर उतरते वक्त यह क्यों भूल जाते हैं कि हम गुस्से में जो भी तोड़/जला रहे हैं वह भी पूरी तरह से हमारा ही है और हमारे ही पैसों से बना है तथा इसमें जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी हमें ही अपने अन्य खर्चों में कटौती करके करनी होगी. फिर यह कटौती किसी योजना के रूप में हो सकती है या फिर नए या बढे हुए कर के रूप में भी.
दरअसल अपनी ही संपत्ति की तोड़फोड़ या आगजनी की यह बीमारी हमें अंग्रेजों के विरोध के समय से लगी है. उस समय तो फिर भी यह जायज था क्योंकि हमारा सारा मुनाफ़ा बटोरकर अंग्रेज अपने साथ ले जा रहे थे और अपने ही देश में हम गुलामों की तरह रहने को मजबूर थे इसलिए उस समय सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुँचाने का उद्देश्य अंग्रेजों को चोट पहुंचाने के लिए किया जाता था. हम अपने इस विरोध में सफल रहे और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा. हमने अपना देश तो पा लिया परन्तु उसे अपना आज भी नहीं बना पाए तभी तो आज तक जरा भी कुछ हुआ नहीं कि चल पड़ें अपने ही देश को नुकसान पहुँचाने. आलम यह है कि चाहे आतंकी हमला हो या सैनिकों का शहीद होना, बिजली गुल होना हो या पानी नहीं आना,अस्पताल में परिजन की मौत हो या फिर पुलिस की गोली से, हम गुस्से में अपनी ही संपत्ति बर्बाद करते हैं. सोचो जरा, मुश्किल से तो इलाके में एक अस्पताल बना था अब उसे ही जला दिया तो फिर इलाज के लिए हम आप कहाँ जायेंगे. यहीं नहीं, जिन पैसों से दूसरा अस्पताल बन सकता था उससे अब इसी अस्पताल की मरम्मत होगी. बिलकुल इसी तरह बंगलुरु में जो पैसा परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर खर्च होता अब उससे इन जलाई गई बसों की भरपाई हो पाएगी और शहर की परिवहन व्यवस्था दस साल पीछे रह जाएगी. 
मसला बंगलुरु,दिल्ली,भोपाल या गुवाहाटी का नहीं है बल्कि देश भर में शहर से लेकर गाँव तक यही हाल है कि हम अपनी सारी नाराजगी देश की संपत्ति पर निकाल देते हैं. विरोध करिए और हर गलत बात के विरोध में एकजुट होना भी चाहिए लेकिन विरोध के तरीके जरुर बदलने होगे. न तो हमें सरकारी (इसे अपनी पढ़े) संपत्ति को क्षति पहुंचानी चाहिए और न ही किसी को ऐसा करने देना चाहिए और यदि कोई ऐसा करते दिखता है तो हमें बिलकुल उसीतरह सतर्क होकर उस व्यक्ति की मुखालफ़त करनी चाहिए जैसे हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं.यदि एक बार हम चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ का खिलौना बनकर तोड़फोड़ करने के स्थान पर अपने देश की संपत्ति के संरक्षक बन गए तो फिर आतंकी तो आतंकी दुनिया की कोई ताकत हमारे देश का बाल बांका नहीं कर सकती. 

अलौलिक के साथ आधुनिक बनती अयोध्या

कहि न जाइ कछु नगर बिभूती।  जनु एतनिअ बिरंचि करतूती॥ सब बिधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी॥ तुलसीदास जी ने लिखा है कि अयोध्या नगर...